Men Cell Delhi | Purush Aayog Delhi — AI ने आपको Credible या Risky बता दिया, तो क्या आप मान लेंगे?
आज कोई AI tool आपकी कहानी पढ़कर कह सकता है कि आपका case strong है, आपका witness credible है, आपको bail मिल सकती है या नहीं, अथवा सामने वाला व्यक्ति कितना risky है। लेकिन सवाल यह है: AI ने यह निष्कर्ष किन facts पर निकाला? क्या उसने पूरी file पढ़ी? क्या उसने आपके पक्ष का सबसे महत्वपूर्ण document समझा? और अगर उसका अनुमान गलत है, तो जवाबदेही किसकी होगी?
गलत prediction पर भरोसा करना आपकी अगली गलती बन सकता है।
मान लीजिए, एक पति अपनी matrimonial dispute की पूरी स्थिति AI को बताता है। AI उसे कहता है कि उसका मामला कमजोर है, इसलिए वह कोई कदम न उठाए। दूसरा व्यक्ति AI की optimistic prediction देखकर जरूरी documents सुरक्षित करना या समय पर legal advice लेना टाल देता है। दोनों ही स्थितियों में नुकसान AI के शब्दों से नहीं, बल्कि बिना verification उसके आधार पर लिए गए फैसले से हो सकता है।
यही जोखिम Party-in-Person के लिए भी है और Advocate के लिए भी। कोई व्यक्ति AI का इस्तेमाल करता है, इससे वह अपने-आप गलत नहीं हो जाता। लेकिन यदि कोई lawyer या litigant automated prediction को वास्तविक legal analysis समझ ले, तो case के जरूरी facts, contradictions, procedural deadlines और defence की अहम बातें छूट सकती हैं। AI का confident answer, सही answer होने की guarantee नहीं है।
Supreme Court की AI policy में भी human judgment को केंद्रीय महत्व दिया गया है। जून 2026 में जारी Supreme Court committee के draft Regulations for Use of Artificial Intelligence in Courts, 2026 में court processes में AI द्वारा bail eligibility, flight risk, recidivism और parties या witnesses की credibility की risk scoring पर रोक का प्रस्ताव रखा गया। Draft में किसी व्यक्ति के future conduct की AI-based profiling पर भी रोक प्रस्तावित है। यह draft था—इसे हर AI tool के इस्तेमाल पर blanket ban समझना गलत होगा।
Delhi High Court ने भी 2026 में courts में AI के उपयोग के लिए regulations प्रकाशित किए। संदेश स्पष्ट है: technology मदद कर सकती है, लेकिन इंसानी judicial judgment और जवाबदेही का विकल्प नहीं बननी चाहिए।
MenCell Delhi की सलाह: AI से अपने case का final verdict, अपनी credibility का score या bail की guarantee मत लीजिए। अपने documents को तारीख के अनुसार व्यवस्थित करें, हर आरोप के सामने उपलब्ध evidence पहचानें, और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले applicable law, actual court record और qualified human review पर भरोसा करें। किसी Advocate से पूछें कि आपकी file में कौन-से facts निर्णायक हैं और proposed strategy किस आधार पर है—सिर्फ यह नहीं कि AI ने क्या कहा।
Police complaint हो या Delhi-NCR matrimonial case, AI का अनुमान आपके facts का विकल्प नहीं है। आपका मामला किसी chatbot की prediction से नहीं, बल्कि सही facts, applicable law, verified documents और समय पर लिए गए कदमों से आगे बढ़ता है।
अगर AI-generated advice, automated case assessment या बिना जाँचे तैयार की गई legal material को लेकर confusion है, तो documents के आधार पर अगला कदम समझने में सहायता लें। MenCell Delhi का उद्देश्य मामले की वास्तविक स्थिति समझने और संभावित gaps पहचानने में मदद करना है—बिना जीत की झूठी guarantee दिए।
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Important caution: AI-related draft regulations and individual court rules must be read in their proper legal context. Every case depends on its own facts, evidence and applicable procedure; no tool or adviser can guarantee a particular outcome.
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